बिहिबार, २५ भदौ २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज देशभर उम्मेदवारी दर्ता हुँदै

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका लागि आज देशभर उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी उम्मेदवार दर्ताका लागि आवश्यक तया...

होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरूको विरोध

काठमाण्डौँ । सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले स्थायी व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न नहुने भन्दै स...

समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्न तीन दलको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । उपसभापति डिपी अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्नका लागि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले समानुपातिकतर्फ सूची तय गरेपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा...

१ र २ रुपैयाँका नयाँ सिक्कामा चुच्चे नक्सा हट्ने चर्चा, वास्तविकता के हो ?

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै नयाँ सिक्काबाट चुच्चे नक्सा हटाइने चर्चा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा फैलिएको छ।

राष्ट्र बैंकक...

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछन् । दिउसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष दसौँ संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।<...

जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...