कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भदौ २३ र २४ को घटनाले मुलुक प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको एमाले महासचिव पोखरेलको टिप्पणी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भदौ २३ र २४ को घटनाले मुलुक प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढाएको बताएका छन् । सोमबार नेकपा ९एमाले० को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा आयोजित संवाद...
स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोग क्रियाशील छ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी
काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताएका छन्। आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले निर्व...
जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आमरण अनसन
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधनको लागि चार दिनेदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेका यादव सिंहको स्वास्थ्य अवस्था खस्किदै गएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनको सहिद परिवार र घाइतेहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर र जेनजी आन्द...
हामी गोली खान तयार छौं तर सरकारका गलत कार्यमा समर्थन गर्दैनौँ : सांसद खातुन
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारका गलत क्रियाकलापमा प्रतिपक्षले कहिल्यै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र सत्तापक्षका सांसदहरूको व्यव...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
मतदान गर्न जाँदा के–के कागजात लैजाने ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता परिचयपत्र वा त्यसको विकल्पमा अन्य पाँच प्रकारका कागजातका आधारमा मतदान केन्द्र प्रवेश गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
मतदाता परिचयपत्रको सक्कलप्रति नभए...



