कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेसपा नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारबीच एकताका साथ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार...
जसपाका मधेस प्रदेशका सांसद सरोज कुमार सिंह पुनः पक्राउ, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता
सर्लाही । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको मधेश प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंह कुशवाहा पुनः पक्राउ परेका छन्। सांसद विकास कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले उनलाई बिहीबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिका–१०, रत्नराज्य स्कुल नजिकैबाट पक्राउ गरेको...
मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यव...
सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै
काठमाडौँ । जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले आजबाट आजबाट विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा असफल भइसकेको दाबी गर्दै सोमबारदेखि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले ब...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...


