कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन् । सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको कार्यसमितिको म...
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...
लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन
काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...
बालेन शाह रास्वपाको वरिष्ठ नेता मनोनित, ८ सदस्यीय सचिवालय गठनसहित ११ निर्णय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेता मनोनित गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शाहलाई सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ नेता मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठ...
रौतहट घटना बारेमा रास्वपाले भन्यो : छानबिनमा प्रशासनलाई सघाउँछौं
काठमाडौँ । चुनावी प्रचारका क्रममा प्रयोग गरिएको सवारीसाधनको ठक्करबाट चार वर्षीया बालिकाको ज्यान गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्...
सतर्कता केन्द्रको अनुगमन तीन गुणाले बढाइयो, ११ हजार बढी कर्मचारी कारबाहीमा
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनुशासनहीनता तथा आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रण गर्न अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्...



