मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति गगनको आपत्ति

काठमाडौँ । फागुन १९ निर्वाचनको मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइँदै आएका भ्रामक समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।

सभापति थापाले आफू लगायत नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवारहरूविरुद्ध सुनियोजित रूपमा असत्य कथा,...

रमेश लेखकको टिकट खोसियो

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन गृहमन्त्री रहेश लेखकको टिकट खोसिएको छ । नेपाली कांग्रेसले यसअघि लेखकले चुनाब लड्दै आएको क्षेत्र कञ्चनपुर–३ मा हरि बोहरालाई उम्मेदवार बनाएको छ । बोहरा कांग्रेस कञ्चनपुरका पूर्व सभापति पनि हुन्...

माधव नेपाललाई भेट्न आलोकनगर पुगे प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच एकता सहमतिपछि भेट भएको छ । नेपाललाई भेट्न माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्...

आफूमाथि लागेका आरोपमा अदालतले न्याय दिने रविको विश्वास

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपमा अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार जिल्ला अदालत कास्की पोखरामा तारिख बुझ्न उपस्थित भएका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अहिले तारिक बु...

निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न उम्मेदवारलाई विज्ञापन बोर्डको आग्रह

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र नगराउन उम्मेदवारहरुलाई विज्ञापन बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायतमा कुनै दल तथा दलका उम्मेदवार वा नेता त...

यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु

काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...