शुक्रबार, ०९ असोज २०८३
नेपाली

खाने तेलमा सरकारको कडाइ, पुराना भाँडा पुनः प्रयोगदेखि भ्रामक विज्ञापनसम्म रोक

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने खाने तेलको गुणस्तर, शुद्धता र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि नयाँ गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको हो ।

प्रस्तावित मापदण्डमा खाने तेललाई सिधै खान मिल्ने र थप प्रशोधनपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्तालाई लक्षित खुद्रा प्याकेटमा बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पेट्रोलमा १५ र डिजेल-मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेल मट्टितेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको हो । मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर १७२ पर्ने भएको छ भने डिजल मट्टीतेल प्रतिलिटर १...

बागमती प्रदेशले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आजदेखि पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दैछ ।

समस्याग्रस्त घोषित सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकार...

आर्थिक गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा

काठमाडौँ । दोस्रो आर्थिक गणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभर गणक तथा आवश्यक सुरपरीवेक्षक परिचालित भई सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेको जनाएको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशभर आर्थिक गणनाको काम सुरु हुनेछ । 

...

भारत र न्युजिल्याण्डबीच ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता

काठमाडौँ । भारत र न्युजिल्याण्डबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा सोमबारदेखि एक नयाँ अध्याय शुरू भएको छ । दुई देशले ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै व्यापार, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अ...

सोलु हाइड्रोपावरको आइपीओ आजदेखि निष्कासनमा

काठमाडौँ । सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि मंसिर ७ गते आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले जारी...

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह

बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि दिलाइदिने भन्ने हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता...