बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...
निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोगले १६ दललाई बोलायो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा १६ वटा राजनीतिक दललाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आयोगले जानकारी दिएअनुसार छलफल विहीबार बिहान साढे ११ बजे आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हुनेछ । आयोगका अनुसार आगामी फा...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...
राष्ट्रपति पौडेल जापानबाट हिँडे, आजै काठमाडौँ आइपुग्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी केहीबेरअघि टोकियोबाट स्वदेशका निम्ति प्रस्थान गरेका छन् । नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणामा आयोजित विश...
पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान
काठमाडौँ । हर्कराज राई साम्पाङको उपस्थितिमा शनिबार पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा श्रमदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका साम्पाङको सहभागितामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरसफाइका साथै विभिन्न श्र...
जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...



