शनिबार, ०६ असार २०८३
नेपाली

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमालेमा आगामी नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, ओली-ईश्वर प्यानलबीच रोचक प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको काठमाडौंमा जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्र्तगत आज आगामी नेतृत्व चयनको लागि मतदान हुँदै छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मतदान आज मध्याह्न १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुन...

निर्धक्क भएर मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइस...

अध्यक्ष ओलीको ४२ बुँदे प्रतिवद्धतामा के छ ?

दमक । आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उम्मेद्वारी रहेको झापा क्षेत्र नंं ५ लाई केन्द्रित ४२ बुदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रतिवद्धता पत्रमा मुख्य चार क...

रास्वपामाथि सिके राउतको व्यंग्य: तीन महिनाको भिजन नभएकाले देश कहाँ पुर्‍याउने?

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै तीन महिनाको समेत स्पष्ट भिजन नहुनेले देश चलाउने हो भने भविष्य असुरक्षित हुने टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ‘स्वतन्त्र राजनीति’ को नारा लगाएर पछि पार्टीमै समाहित भ...

मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

तनहुँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जामुनेबाट पोखरासम्म पर्ने पश्चिमखण्डको आज निरीक्षण गर्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न...

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेब...