शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । निर्माणाधीन कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा माघ २० गतेभित्रमा चार्जिङ गर्ने तयारीका साथ धमाधम काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार अब ५०० मिटर तार तान्न बाँकी रहेको छ । छ वर्षअघि रु ७०...

ओली समूहमा नपरेपछि उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र गौतमले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको जारी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदका उम्मेदवार रहेका नेता राजेन्द्र गौतमले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता गौतमले आज एक...

कांग्रेस विभाजनले एमालेमा भूकम्प, गुण्डु रातभर अनिदो

काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विभाजनले अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा हलचल मच्चिएको छ । कांग्रेसमा आफूनिकट पक्षले आधिकारिकता पाउने आशा र विश्वासमा बसेको एमाले नेतृत्व आफूले चाहेअनुसारको परिणाम नआएपछि गएराती निदाउन स...

सामाजिक सञ्जालको प्रभावले सञ्चार माध्यमको स्थायित्वमा चुनौती : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले हाल आम सञ्चार माध्यमहरूलाई टिक्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सार्वजनिक सेवा प्रसारण र ‘एनटिभी वर्ल्ड’ च्यानलको औपचारिक उद्घाटन समारोह...

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले...

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...