“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाजरकोटमा ‘शक्तिहीन’ देखिए शक्ति बस्नेत
सुर्खेत । जाजरकोटको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपाका नेता शक्ति बस्नेत ‘शक्तिहीन’ देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका खडक बिसीलाई पछ्याइरहेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मत प...
रास्वपा महाधिवेशनमा तीव्र असन्तुष्टि : मतदान प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न
चितवन । नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आन्तरिक खिचातानी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र मतदान प्रक्रियाको विवादका कारण नराम्रोसँग थला परेको छ । तीन दिनभित्रै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने य...
गेमिङ र आईटी क्षेत्रमा कर तथा नीति सुधार गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा गेम बनाएर विश्वभर सफलता हासिल गरेका नेपाली कम्पनीहरू रहेको उल्लेख गर्दै गेम डेभलपमेन्ट क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा वातावरण निर्माण गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले स...
कास्की कारागारमा शतप्रतिशत मतदान
काठमाण्डौँ । कास्की कारागारमा कायम गरिएको अस्थायी मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मतदान भएको छ । कारागारमा ६ सय ९७ जना कैदीबन्दी भए पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत ३७ जनामात्र मतदानमा सामेल भएका हुन् । मतदान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बिहान ७ बज...
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ
काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...



