शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।

यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।

यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छः उपसभापति अर्याल

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम...

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...

सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गर्‍यो सिफारिस

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई रिक्त रहेको एक जना सदस्यका लागि सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । राष...

निर्वाचनअघि ७२ घण्टा नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त सीमा समन्वय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि भारतसँगको सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा निर्व...

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी ६४ बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने दिन शुरू हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने ६४ बुँदे निर्देशन सार...