चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुरुङमार्ग सञ्चालनपछि नागढुंगा प्रायः सुनसान
धादिङ । सधैँजसो धुवाँधुलो र सवारी जामले अस्तव्यस्त रहने नागढुंगा सडक यो वर्ष दशैँमा पनि प्रायः सुनसान छ । देशका करिब ६८ जिल्लाबाट संघीय राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनपछि सुनसान बनेको हो ।
<...सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु
कास्की । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । सेती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित सो आयोजना विसं २०७८ मङ्सिरमा सुरु भएको हो।
नेपाल व...
आज १३.५२ अंकले घटेर बन्द भयो नेप्से, ५ अर्ब २३ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३.५२ अंकले घटेर २६३१.१७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३२ कम्पनीको १ करोड ८ लाख ७३ हजार ३७२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब २३ करोडको शेयर कारोबार भएको छ । आज...
चुनावको खर्च छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । उम्मेदवारहरूले अव निर्वाचनताका हुने खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नका लागि छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्द...
सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटायो, ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्...
सरकारी कर्मचारीलाई अब १५ दिनमै तलब
काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारीले अब १५ दिनमै तलब भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई १५,१५ दिनमै तलब र भत्ता उपलब्ध गराउन परिपत्र जारी गरेको हो । वैशाख ४ गतेको निर्णयमा मासिक रूपमा दिइँदै आएको तलबलाई अ...



