बिहिबार, १५ असोज २०८३
नेपाली

चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने

Main News Image

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यातायात सेवामा नयाँ प्रणाली लागू, राष्ट्रिय परिचयपत्र र आफ्नै नामको मोबाइल नम्बर अनिवार्य

काठमाडौँ । यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिक, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत नागरिकहरूले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप र मोबाइल नम्बरको प्रयोग गरी विभिन्...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...

बिहीबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुप...

एनएमबि बैंकद्वारा नयाँ विद्युतीय सवारी साधनका लागि ०.५% मा ’इभी अटो कर्जा’ सुरु

काठमाडौँ ।  एनएमबि बैंक लिमिटेडले नाइमा अटो एक्सपोलाई लक्षित गर्दै नयाँ विद्युतीय सवारी साधनका लागि आधार दर ०.५% बाट सुरुको विशेष ब्याजदरमा कर्जा सुविधा ल्याएको छ । वातावरणमैत्री यातायात र दिगो बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकले...

३५ उद्योग तिरे २३ करोड ८७ लाख डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता

काठमाडौँ । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्य...

नगद कारोबारको सीमा ५ लाख कायम, १० लाखको व्यवस्था खारेज

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक साटेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ५ लाखभन्दा माथिको चेक जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि १० लाखसम्म रहेको नगद कारो...