२०५६ पछि पहिलोपटक निर्वाचन सुरक्षाको फ्रन्टलाइनमा सेना, अहिल्यैदेखि फिल्डमा निकालिँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन लक्षित गरेको सरकारले यसपटक नेपाली सेनालाई सुरक्षा मोर्चाको अग्र भागमा सार्ने भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार सेनाको कमाण्डमा तीन वटै सुरक्षा अंग परिचालन हुनेछन् । जसअनुसार यसपटक ब्यालेट बक्स सुरक्षा गर्नेदेखि संकलन गर्नेसम्मको अग्रभागमा सेनाले सुरक्षा दिनेछ । ‘प्रहरी फ्रन्टलाइन अग्र भागमा देखिएपनि सेनाको पूर्ण सहयोग हुनेछ’, गृहमन्त्रलायका एक अधिकारीले भने ।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको योजना अनुसार नेपाली सेनाको योजना मुताबिक सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन हुनेछन् । २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक बढी सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ । सुरक्षा समितिको बैठकपछि गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सेना परिचालनको लागि रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउने बताएका थिए । उनका अनुसार यसपटक सुरुमै सेना परिचालन र सेनाको क्याम्प खडा हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १:०० बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’, ‘नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३’ र ‘निशुल्क का...
संसद् बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि रास्वपाको नयाँ नियम
काठमाण्डौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ समूहगत उपस्थिति तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसद्का छलफलहरूलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र फलदायी बनाउन यो नि...
सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पार्टीका नेता डा शेखर कोइरालाले भेट गरेका छन् । सभापति देउवा निवासमा आज भएको भेटमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बारेमा छलफल भएको कोइरालाको स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपल...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...
चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुँदै
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...



