सरकारद्वारा बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर : कतिपय कर र शुल्क खारेज

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले विगतमा लाग्दै आएका कतिपय कर तथा शुल्कहरू खारेज गरेको छ भने केहीमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । करको दायरालाई व्यावहारिक बनाउने र आन्तरिक उत्पादन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर प्रणालीमा यी नयाँ व्यवस्थाहरू अघि सारिएका हुन् ।

पेट्रोलियमको कर हरित करमा समायोजन, सुनको बिलासिता शुल्क हट्यो

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर र प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ। तर, विगतमा यी दुवै शीर्षकमा लिइँदै आएको करलाई अहिले ‘हरित कर’ ९ग्रिन ट्याक्स० मा समायोजन गरेर दर भने केही बढाइएको छ।

यस्तै, उपभोक्ताका लागि राहत मिल्ने गरी सुन तथा सुनका गहना बिक्रीमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क सरकारले पूर्ण रूपमा हटाएको छ। अब त्यसको सट्टा केवल ०।५ प्रतिशत मात्र ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ लाग्नेछ ।

सूचना प्रविधि, सिएसआर र कृषि क्षेत्रमा विशेष सहुलियत

बजेटले द्रुत गतिमा फस्टाउँदै गरेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नगदको सट्टा पाउने ‘स्वेट इक्विटी सेयर’लाई रोजगारीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन, अर्थात् त्यस्तो सेयरमा कुनै कर लाग्ने छैन । यसै गरी, व्यवसायीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गर्ने खर्चलाई अब करयोग्य आयको १ प्रतिशतको हदभित्र रहेर खर्च लेख्न कर घटाउन पाउने भएका छन्।

कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न फलफूल खेती, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन र मौरीपालन गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई करयोग्य आयको १२।५ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने गरी ठुलो छुट दिइएको छ ।