निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पचहत्तर जिल्लामा पुर्याइयो
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीसहित मतपत्र पुर्याइएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा मतपत्रसहितका सामग्री पुर्याइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ र ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’तर्फका मतपत्र ७५ जिल्ला पुर्याइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए। काठमाडौं र भक्तपुरका निर्वाचन कार्यालयमा बिहीबार निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पुर्याइने छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भए जनताकाबीचमा गएर बहुमत ल्याउन एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खटिएका स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध...
मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमको मृत्यु भएको छ । कात्तिक दोस्रो सातादेखि उपचारका लागि काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा रहेका उनको गएराति निधन भएको हो ।
नेपालमा पनि बंगलादेशको जस्तै चुनावी परिणाम आउने ओलीको दाबी
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले नेपालमा हुने आगामी निर्वाचनको परिणाम बंगलादेशको जस्तै आउने दाबी गरेका छन् । उनले बंगलादेशको निर्वाचनका विजेतालाई बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौंबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ जाने...
‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने
काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...
समानुपातिकतर्फको ५० लाख मतपत्र छपाइ गर्न बाँकी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको एक करोड ५० लाख थान मतपत्र छपाइ भइसकेको जनाएको छ। मतपत्र छपाइकार्य यही माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा सुरु भएको थियो ।
अब ५० लाख थान मतपत्र छाप्...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



