बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

देशलाई सहज निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो : प्रचण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा निकासका लागि निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित पूर्व स्ववियू सभापति, क्रियाशील संघ–संगठनका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सम्मान, नव आगन्तुक विद्यार्थी स्वागत तथा बेजोड सांस्कृतिक कार्यक्रम–२०८२ मा बोल्दै दाहालले देश विशेष परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘म अहिले देशको राजनीतिक परिस्थितिमा धेरै भन्न चाहन्नँ । निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको नयाँ परिस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा अगाडि बढ्ने र देशलाई सहज निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प अब निर्वाचन नै हो । अन्य विकल्पतिर गइयो भने देश फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।’

दाहालले नेपाली जनताको एकता, राजनीतिक दल, विभिन्न संघ–संस्था, पत्रकार र सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र संकटमा परेको राष्ट्रलाई निकास दिन सकिने बताए । उनले अराजकता फैलिन सक्छ भन्ने सन्त्रास र आशंकाबाट देशलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी सबैको साझा भएको पनि स्पष्ट पारे।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...

रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन भेटवार्ताका लागि रवि निवास पुगेका हुन् ।

&nb...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...