सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले सरोकार भएकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । फागुन २१ गते १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार २५५ मतदान केन्द्र अस्थायी समेतमा मतदान हुँदैछ ।
उक्त दिन निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि व्यवस्था मिलाउन आयोगले आह्वान गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...
ह्यात होटलको सेवा बन्द भएको सूचनाप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ह्यात होटलको सेवा बन्द र कर्मचारी प्रवेशलाई निषेध गरिएको भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजै ह्यात रिजे...
जेनजी आन्दोलन छानबिनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको लागि पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार जाँचबुझ आयोगका प्रमुख गौरी बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई आयोगल...
रास्वपाले टिकट पैसामा बाँडेको भन्दै कास्कीका नेता राजु राईले छाडे रास्वपा
पोखरा । रास्वपा कास्कीका नेता राजु राईले पार्टी परित्याग गरेका छन् । राजनीति सोझो र इमानदारले गर्ने काम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले आज सामाजिक सञ्जालबाट पार्टी छाडेका घोषणा गरेका हुन् । राईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राजनीति भनेको सोझो र इमान्दारिले...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...



