बुधबार, २५ कात्तिक २०८३
नेपाली

कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम

Main News Image

रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।

आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजाने बताएकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलका घाइतेहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ब...

देउवालाई ‘सुवर्ण शमशेर पथ’ पछ्याउन शर्माको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी महाधिवेशनका लागि दुईवटा विकल्प रहेको बताएका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी गरिएका इलामका कांग्रेस कार्यालयहरूको अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले...

काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...

शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई सक्रिय र दृढ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोज...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनि...

निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य

काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...