कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...
गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनमाथि कांग्रेसको कडा आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्...
चितवन-३ बाट रेनु दाहालको मनोनयन दर्ता
काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा उम्मेदवार रेनु दाहालले मनोनयन दर्ता गराएकी छन् । दाहालले रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । उम्मेदवारी दिनुअघि दाहालले मंगलबार बिह...
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आगामी मङ्सिर दोस्रो साता हुने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण आगामी मङ्सिर दोस्रो साता हुने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आज सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण हुने बताउँदै मितिका सम्बन्धमा भने सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख भए...
गोपाल किरातीको प्रश्न : ज्ञानेन्द्र शाह र प्रचण्डमा कसरी फरक छुट्टाउने ?
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोपाल किरातीले पार्टी नेताहरूको शैली राजा महाराजाको जस्तो रहेकोमा कटाक्ष गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता किरातीले पार्टी गतिविधि र नेताहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेका ह...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



