शुक्रबार, १८ वैशाख २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यस विषयमा सोमबार विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हुने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...

रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्यले लिए समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । समानुपातिकतर्फ इच्छा जाहेर गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि पार्टीका अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले आचार्...

सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर छ, धेरै काम गर्न सकिएको छैन : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस २०२५ को अवसरमा आयोजित सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सचेतना स्वयंसेव...

बागमती करिडोरको जम्बुडाँडा पुगेर कुलमानले दिए ढल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विभिन्न आयोजनाको अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् । हिजोमात्रै धनुषास्थित कमला नदी पुलको अनुगमनमा पुगेका मन्त्री घिसिङ आज बिहानै बागमती नदी करिडोरअन्तर्गत गुह्येश्वरी–गोकर्ण...

आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...