शुक्रबार, १८ वैशाख २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यस विषयमा सोमबार विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हुने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्धक्क भएर फागुन २१ गतेको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन मतदातालाई गृहमन्त्री अर्यालको आव्हान

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइ सकिएकोले मतदातालाई निर्धक्क भएर फागुन २१ गते मतदान प्रक्रियामा भाग लिन आव्हान गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय...

हर्क साम्पाङले सुरु गरे दार्चुलामा पुल बनाउने अभियान

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले दार्चुलामा पुल बनाउने अभियान थालेका छन् । धरानका साम्पाङले दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने डोकटमा रहेको महाकाली नदीको सहायक नदी कौवा खोलामा रहेको तुइन विस्थापन गर...

नेकपा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी र विद्यार्थी संयोजक पक्राउ

काठमाण्डौँ । नेकपा बहुमतको चितवन जिल्ला सेक्रेटरी सुमन श्रेष्ठ र विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला संयोजक किरण गौतम पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन विरोधी पम्प्लेट प्रदर्शन गरि देखाउने क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

नेकपा...

उज्यालो नेपालसहित तीन पार्टीबिच एकताको तयारी

काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको साथ रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीसहित तीन पार्टी एकीकरणबारेको गृहकार्यमा जुटेका छन् । उज्यालो नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल एकता गर्नेगरी छलफलमा जुटेका हुन् । नागरिक...

राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक

काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...