बुधबार, २० जेठ २०८३
नेपाली

सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति

Main News Image

काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कदमलाई ‘अमानवीय’ भन्दै तत्काल रोक्न र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएका गतिविधिले पीडित परिवारलाई बिचल्ली बनाएको र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि र बालेन छलफल : रास्वपा, उज्यालो नेपाल र बालेन समूहबीच सहकार्य गर्ने सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएसँगै राजनीति गतिविधिमा सक्रिय भएका छन् । उनले आफ्नो निर्वाचने क्षेत्र चितवनमा कार्यक्रम गरिसकेका छन् भने भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा घाइते भएका परिवारका सदस्यसँग समेत भे...

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...

उज्यालो नेपाल पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने कुलमानको दाबी

जनकपुर । पूर्वमन्त्री एवम् उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको नेतृत्व उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा मधेश ओर्लिएका घिसिङले जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीह...

राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठक पनि आज बस्ने भएको छ । बैठक अपराह्न १२स्१५ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । बैठकमा उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले ‘लिलाकुमारी भण्डारीलाई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्त...

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...