सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कदमलाई ‘अमानवीय’ भन्दै तत्काल रोक्न र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएका गतिविधिले पीडित परिवारलाई बिचल्ली बनाएको र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
कांग्रेसको सभापति पदका लागि ३ जनाले लिए उम्मेदवारी मनोनयन फाराम
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि ३ जनाले उम्मेदवारी मनोनयन फाराम लिएका छन् । विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले दिउँसो ३स्२५ बजेसम्म सभापतिका लागि ३ फाराम वितरण भएको जानकारी दिएको हो ।
अहिलेसम्म विभिन्न फरक परक...
आज केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा गृह तथा रक्षा सचिवका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रत...
प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद डिपी आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु कार्यसूची रहेको छ...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन ८२ दिन बाँकी, समानुपातिकमा सहभागी दललाई चिन्ह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ सहभागी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार ती राजनीतिक दल दर्ता भएको र चुनाव चिन...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



