काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट नदिने अडान राखेको छ ।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा संसद भवनदेखि सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारसम्मका सरकारी संरचनामा आगो लागेको थियो । त्यस क्रममा सर्वोच्चको महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेख नष्ट भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले पनि आगजनीको फरेन्सिक परीक्षणको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । सुरक्षा प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा प्रशासनले आगजनीमा संलग्नलाई छूट नदिने र फरेन्सिक जाँच अनिवार्य हुने अडान राखेको थियो।
साथै, अदालत परिसरमा जलेका सवारी साधन र कार्यालयको फोहोर सफा गर्दा फरेन्सिक परीक्षण नगरे प्रमाण हराउन सक्ने र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन कठिन हुने बताइएको छ ।