ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार केही सुरक्षा अधिकारी र निजामती कर्मचारीहरूको बयान सकिएपछि ओली र लेखकलाई पत्र पठाइनेछ। पत्रमा कम्तीमा एक साताको समय दिने व्यवस्था गरिने तयारी छ ।
अहिले आयोग काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान लिइरहेको छ भने आइजिपी र तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीको बयानको केही भाग बाँकी छ। यी बयान सकेपछि आयोग पत्र तयार गर्नेछ । लेखकको बयानको लागि पूर्वसूचना दिइएमा उनी कुनै पनि दिन आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको बताएका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा बैठक : विपद् व्यवस्थापन र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापन, बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभाव, दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था र पूर्वाधार निर्माणका विषयलाई लिएर सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्र...
कांग्रेस महाधिवेशन २६ पुसदेखि काठमाडौंमा हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुसको २६ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने भएको छ । २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्नेगरी निर्णय भएको प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन् । यससँगै विशेष महाधिवेशनको आवस्यकत...
माओवादी-समाजवादीसहितको एकता सम्मेलन (तस्विरहरू)
काठमाडौँ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ८ दलका कम्युनिष्ट घटकहरूबीच एकता हुँदैछ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी एस लगायत आठ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माओवादी निवर्तमान अध्यक्ष हाल संयोजक पुष्पकमल दाहाल संयोजक र एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक हुने गरी प...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ : बन्दसूची संकलन सुरु, १३४ नाम दर्ता
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनको समय पौष १३ र १४ गतेसम्म तोकिएको छ । जसमा आजबाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनमा आइतबार तीन...
निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पर...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...



