प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन
काठमाडौँ । रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि राहत तथा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल ११ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख २६ हजार ९७१ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
राहत तथा पुनर्मार्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले यसअघि नै उक्त कोषबाट एक अर्ब बाढीप्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ । नौ वटा वाणिज्य बैंकमा आठ अर्ब छ करोड २५ लाख १५ हजार ५१८ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको डलर खातामा थप एक करोड ९८ लाख ३७ हजार ६९५ अमेरिकी डलर जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज ५ हजार २०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार २०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ४७ हजार ९०० रुपैयाँ काय...
आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर घटबढ : डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विभिन्न विदेशी मुद्राहरूको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै,...
कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी कार्तिकदेखि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, धेरै आयोजना रन अफ द रिभर प्रकारका छन् र नदीको प्रवाही निर्भरता तथा डिस्चार...
एभरेष्ट कलरको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौँ । एभरेष्ट कलर लिमिटेडले जेठ २२ गतेदेखि सर्वसाधारणमा जारी गरिरहेको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । प्रथम चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा आईपीओ बाँडफाँड गरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्काशन गरिरहेको हो ।
यस कम्...
गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसान असन्तुष्ट, लागतसमेत नउठ्ने गुनासो
काठमाडौँ । सरकारले तोकेको गहुँको समर्थन मूल्यप्रति किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ९४५ रुपैयाँ तोके पनि सो मूल्यले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने किसानहरूको गुनासो छ ।
पछिल्लो समय पेट्रोल...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



