निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि राष्ट्रिय संस्थाहरूले निवेदन दिँदा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा निर्वाचन आयोगमा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कात्तिक २६ गतेभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले चयन गर्यो मुख्य सचेतक र सचेतक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका लागि मुख्य सचेतक र सचेतक चयन गरेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकमा कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रा...
आज केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा गृह तथा रक्षा सचिवका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रत...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, चार मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने
काठमाण्डौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विभिन्न चार वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...



