सोमबार, ०५ असोज २०८३
नेपाली

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सशक्त, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज गृहमन्त्रीसहित चार वटै सुरक्षा निक...

सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने विप्लवको चेतावनी

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दवाव दिन सडक संघर्ष गर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बिप्लवले वर्तमा...

बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरिने, ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमार्फत इमेलबाट राजीनामा बुझाइने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिय...

रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...

निर्वाचन भयरहित गराउन सशस्त्रले बनायो परिचालन नीति

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सुरक्षा...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दायर

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकैदिन १० वटा रिट निवेदन पेस भएका छन्। गत भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन...