१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...
काठमाडौं महानगरले कात्तिक मसान्तसम्म संलकन गर्यो ३ अर्ब २२ करोड भन्दा धेरै राजस्व
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष आव २०८२, ८३ को कात्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्षको सोही अबधिमा ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपैयाँ रा...
स्वदेश फर्किएका देउवा कांग्रेस बैठकमा सहभागी हुन्छन् ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा उपचार सकेर स्वेदश फर्किएका छन् । कात्तिक १० गते सिंगापुर गएका देउवा दम्पती उपचार सकेर शुक्रबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनक...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्यो ९ बुँदे प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरूले पार्...
बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए
काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
उम्म...
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...



