१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
-
मिडियाबाजी
- शुक्र, २५ पुस २०८२
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
सम्बन्धित खबर
परिस्थितिलाई सम्हाल्न निर्वाचनको विकल्प छैनः प्रचण्ड
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थितिलाई सम्हालेर शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले सूर्यको आराधना साथ मनाइने महान्पर्व छठको अवसरमा आज जारी गर...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व विवाद, गगन थापाको पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारी आज निर्वाचन आयोग जाँदैछन् । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकको निर्णयसहित पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गराउन उनीहरू आयोग जान लागेका...
पूर्वमन्त्री रामवीरले त्यागे एमाले, रोजे कांग्रेस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले मानन्धरलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका हुन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७...
प्रदीप ज्ञवालीलाई ईश्वर पोखरेलको चेतावनी : आग्रहप्रेरित कटाक्ष गरेर तरंगित नबनाउनूस्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवालीलाई आग्रह प्रेरित कटाक्ष नगर्न चेतावनी दिएका छन् । हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा पराजित नेता पोखरेलले नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीलाई ‘आग्रहप्रेरित कटाक...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...