आइतबार, ०६ वैशाख २०८३
नेपाली

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ । 

त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कार्यशैली नसुधारे एमाले ‘स्कुटरमा अट्ने सीट’मा सीमित हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र चुनावी समीक्षा गर्दै कार्यशैली परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले कार्यशैली सुधार नगरे आगामी चुनावमा नतिजा झनै खस्किने चेतावनी द...

सभापति गगन थापा मधेसबाट चुनाव लड्ने भएपछि जनकपुरमा सभा गर्दै कांग्रेस

काठमाण्डौँ । पहिलोपटक मधेसबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न लागेका आफ्ना सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । 

कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले दिएको जानका...

पूर्णबहादुर खड्काले बोलाए बैठक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन् । निवर्तमान कार्यबाहक सभापति खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका हुन् । बैठक धुम्बाराही...

एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारी क्षेत्र झकिझकाउ, कार्यकर्ताहरुको भीड बढ्दो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु हुन लागेको छ । उद्घाटन समारोह भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने मैदानमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भीड देखिन्छ । बिहानैदेखि स्थल तथा वरपरका क्षेत्रमा कार्यकर्ता, प्रतिनि...

परिस्थिति सामान्य भएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भयो सेना

काठमाडौँ ।  ‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि ६२ वटा कारागार र महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षामा खटिइएको नेपाली सेनाको फौज स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि ४१ स्थानबाट फिर्ता भएको छ । गत भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनपछि उत्पन्न प...

एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...