१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अब देश नै घण्टीमय हुनेछ र देशले काँचुली फेर्नेछ : तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ तोसिमा कार्कीले अब मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढ्ने बताएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बिच बृहत् एकताको सहमति भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब...
सहकारी ठगीमा संलग्न रास्वपाको उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब...
सरकारलाई नैनसिंह महरको प्रश्न_तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छरु
डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपत्कालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली...
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ । बैठक १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा पुनः बस्ने भएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बिहीबारबाट प्रारम्भ भएको बैठकम...
आजबाट एमालेको ११औं महाधिवेशन, १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्ला चौरमा हुन लागेको हो । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...



