बुधबार, ११ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

पार्टीले जेनजी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताका कारण वर्तमान सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएको हो । गणतन्त्रपछिका १८ वर्षमा मौलाएको भ्रष्टाचार, दलीयकरण र बेरोजगारीका कारण जनता सडकमा उत्रिएको दाबी गरिएको छ। साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था र संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक भएको अडान राखिएको छ।

भदौ २३–२४ को गोली काण्ड र विध्वंसका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दोषीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र जन्मकैदको सजाय सुनिश्चित गर्ने, कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गर्ने जस्ता माग पनि राखिएका छन्। पार्टीले १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अद...

दमकमा ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को औपचारिक घोषण गरिँदै

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र युवा पुस्ता मिलेर निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को आज औपचारिक घोषण सभा गरिँदैछ । घोषणा सभा दमकको आदिवासी रङ्गशालामा हुन लागेको राष्ट्रिय परिवर्तन पा...

दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्य...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध

नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...