बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपाली समाजमा विदेशी हस्तक्षेपको भण्डाफोर गर्न दुर्गा प्रसाईंको अपिल

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रासाईले राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति खतरनाक गतिविधिमा संलग्न एनजिओ र आइएनजिओहरूको भण्डाफोर गर्न आम नेपाली जनतालाई सचेत गराएका छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि यस्ता गतिविधिहरू सार्वजनिक गर...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...

पार्टी एकताको निर्णय अनुमोदन गर्न माओवादीको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आज बस्दैछ । भोलि हुन लागेको नौ वाम दलबीचको एकता अनुमोदनका लागि माओवादीले बैठक बोलाएको हो । बैठक दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा बस्ने तय भएको माओवादी केन्...

फागुन २१ का निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार नबन्ने बताएका हुन् । ‘लगाता...

रौतहट घटना बारेमा रास्वपाले भन्यो : छानबिनमा प्रशासनलाई सघाउँछौं

काठमाडौँ । चुनावी प्रचारका क्रममा प्रयोग गरिएको सवारीसाधनको ठक्करबाट चार वर्षीया बालिकाको ज्यान गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...