सोमबार, ०९ कात्तिक २०८३
नेपाली

निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिई ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत आवश्यक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।

भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले आधारभूत तलब, पोसाक, रासन सुविधा पाउनेछन् । छनोट भएका व्यक्तिलाई तयारी खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ र चार दिनको खाजा खर्च १ हजार २०० रुपैयाँ दिइनेछ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ

चन्द्रपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै पूर्वाधार निमार्ण सम्पन्न नगरे निर्माण कम्पनीको ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका&ndas...

पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीले आयोग प्रभावित हुनु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनको पूर्णबहादुर खड्काको धम्कीबाट निर्वाचन आयोग प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

शेरबहादुर...

गृहमन्त्री अर्यालले बोलाए केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आज  दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गते हुने...

राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित व...

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेब...

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विचलन आयो, बालेनसहितलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ : बादल

काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान सरकारको विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र शासन सञ्चालनप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको छोटो कार्यकालमै राष्ट्रियता, लोक...