निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिई ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइनेछ । नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल मातहत आवश्यक संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।
भर्ना हुने म्यादी प्रहरीले आधारभूत तलब, पोसाक, रासन सुविधा पाउनेछन् । छनोट भएका व्यक्तिलाई तयारी खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ र चार दिनको खाजा खर्च १ हजार २०० रुपैयाँ दिइनेछ । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काम नगर्ने ठेक्का स्वीकार्य छैन : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी तथा भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बुधबार सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन पहल र स...
प्रचण्डको लगानी भन्दै रिसोर्टमा आगजनी गरेको आरोपमा ५ जना पक्राउ
पोखरा । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा पोखराको लेकसाइडमा रहेको बरपिपल रिसोर्टमा आगजनी र लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा २९ वर्षीय रूपक नेपाली,...
राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा रहेकाहरूलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट उम्मेद...
राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...
देशको समस्याको समाधान नगरी चुनावमा जान हुन्न : पूर्वराजा
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खराब पक्ष बोकेको व्यवस्थालाई फ्याँक्नुपर्ने बताएका छन् ।
७४औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बुधबार जारी गरेको भिडियो सन्देशमा उनले मुलुकको व...



