काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो ।

गत २ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामा लगायतविरूद्ध धरौटी माग गर्ने आदेशलाई बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरेको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई गरेका आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने भनेको हो ।

‘प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरूको संलग्नता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछ थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको २०८१ माघ २ गते, माघ ७ र पुस २३ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।