रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो ।
गत २ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामा लगायतविरूद्ध धरौटी माग गर्ने आदेशलाई बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरेको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई गरेका आदेश परिवर्तन गर्न नपर्ने भनेको हो ।
‘प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरूको संलग्नता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछ थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको २०८१ माघ २ गते, माघ ७ र पुस २३ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आत्मसमीक्षा गरेर एकतामा आउन विप्लवलाई प्रचण्डको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्र अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनताको चाहनाको सम्बोधनका लागि एकताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको पार्...
बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक : सम्भावित चुनौतीबारे छलफल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । करिब दुई घण्टा चलेको...
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
काठमाडौँ । संघी संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेद...
बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र, बहुमत पुर्याउनै सकस
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल र कूटनीतिक पहललाई तीव्र तुल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलहर...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...



