संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार आदेश दिएको हो ।
कांग्रेसका ५७ सांसदले पूरक रिटमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे, सुशीला थिङसहित ८ निवर्तमान सांसदको निवेदनमा सरिक हुन पाउने माग गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, डा। मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सबै रिट सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि यसअघि दर्ता भएका कांग्रेसका ८ सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका मागसहित दायर १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हर्क साम्पाङले दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरे
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । आइतबार आयोग पुगेर साम्पाङले दल दर्ताका लागि भौतिक रुपमा सनाखत प्रक्रिया पूरा गरेका हुन् । उलले गत असोजम...
दुई साताअघि एमाले छोडेका जीतेन्द्र देव कांग्रेसमा प्रवेश
काठमाण्डौँ । दुई साताअघि नेकपा एमाले छाडेका जीतेन्द्र नारायण देव नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । मंगलबार सप्तरीको राजविराजस्थित कांग्रेस कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रम देव कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई कां...
७ दलिय गठबन्धनले विरोध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै
जनकपुर । मधेश प्रदेशमा हालै बनेको ७ राजनितिक दलहरुको गठबन्धनले आज जनकपुरधामसहित प्रदेशभर विरोध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएको छ । हिजो अबेर राति प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सात दलिय गठबन्धनले आज बिहान ८ः३० बजे देखि...
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...



