मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले भोलि पार्टी सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा गएर पार्टी सभापति थापालाई प्रधान...
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सभामा भाग लिन मन्त्री कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । उनि सोमबार अपरान्ह राष्ट...
जेनजीको मुखुण्डो ओढेर देश नष्ट गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् : रविलक्ष्मी चित्रकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका नाममा निवासमा भएको आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले अवोधपनको मुखुण्डो ओढेर देश विध्वंस गर्नेहर...
निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका मन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ, दक्षिण कोरिया शाखाले शु...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...
रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेब...



