मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुन सक्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने तयारी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल १५ सदस्यीयसम्म हुन सक्नेछ...
वर्षा लागेपछि खाल्डा पुर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै कुलमानले थाले हिउँदमै सडक मर्मत
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि काठमाडौंका सडक मर्मत थालिएको छ । असारमा बजेट सक्न धमाधम खाल्डा पुर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै मन्त्री पुनले हिउँदमै सडक मर्मत गर्न निर्देशन दिएपछि काठ...
गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने
काठमाडौँ । आगामी जेठ १५ गते देशैभर मनाइने गणतन्त्र दिवसको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो समारोहमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दै औपचारिक...
दल दर्ता गर्दै मिराज ढुंगाना, भोली दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्ने
काठमाडौँ । जेनजी युवा मिराज ढुंगानाले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएका छन् । ढुंगानाले शनिबार दिउँसो १ बजे काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दलको नाम घोषणा गर्ने बताएका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, विद...
कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



