अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्चस्तरीय टोली आज नेपाल आउँदै
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी नेपाल मामिला प्रमुख झेङ युहा ९सरला० नेतृत्वको टोली आज काठमाडौं आउँदैछ । बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, जटिल हुँदै गइरहेको भूराजनीति, नेपालको अस्थिर राजनीति र अनिश्चिताबीच...
बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए
काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
उम्म...
सुनसरी- १ मा हर्क साम्पाङ विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन् । साम्पाङ भारी मतान्तरले विजय भएका हुन्। साम्पाङले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी रास्वपाकी गोमा तामाङ सरिनले भन...
हर्क साम्पाङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको छ । आयोगले चुनावमा होमिएका र निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेका विभिन्न दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।
आयोगले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क स...
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन
काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...
राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग
काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...



