अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
स्वदेश फर्किएका देउवा कांग्रेस बैठकमा सहभागी हुन्छन् ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरमा उपचार सकेर स्वेदश फर्किएका छन् । कात्तिक १० गते सिंगापुर गएका देउवा दम्पती उपचार सकेर शुक्रबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनक...
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सशक्त, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज गृहमन्त्रीसहित चार वटै सुरक्षा निक...
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबिना चुनावमा जाँदैनौं : मिराज ढुंगाना
काठमाडौँ । ‘गरिखान देउ’ अभियानका संयोजक मिराज ढुंगानाले देशको समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अब विकासको राजनीतिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भाद्र २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक बिद्रोहमा ७६ जन...
रास्वपाका समानुपातिक सांसदको नाम सार्वजनिक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट सांसदको टुंगो लगाएको छ । आइतबार बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले नाम टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेपनि सार्वजनिक गरेको थिएन । रास्वपाले समानुपातिकतर्फको सांसदको नाम सार्वजनिक...
रास्वपाले रोजगारी र मध्यम वर्गीय परिवारलक्षित वाचापत्र ल्याउने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले रोजगारी र मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नो दलका वाचापत्र ल्याउने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलन पछिको मूख्य माग नै रोजगार भए...
३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ८८ निर्वाचन क्षेत्रको मत छपाइ सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आजसम्म एक करोड नौ लाख ६३ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी द...



