अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उच्च पदस्थ व्यक्तिको धमाधम बयान लिँदै आयोग,आज आइजिपी कार्कीको पालो
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन थालेको छ । आयोगको म्याद सकिन लाग्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई बयानमा बोलाउन थालेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न...
केपी ओली रिहा
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । उनलाई अस्पतालमै परिवारको जिम्मा लगाइएको हो । जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई चैत १४ गते गुण्डु निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । जटिल स्...
कोप-३१ मा नेपालको तयारी तीव्र : मन्त्री चौधरी र सभामुख अर्यालबीच छलफल
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप-३१ मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, जलवायु वित्त र राष्ट्...
८० वटै मेसिनको मुचुल्का तयार गरिँदै, सर्वपक्षीय बैठकपछि मात्रै नतिजा घोषणा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको कार्य बिहीबार बिहान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिले अहिले मतदानमा प्रयोग भएका ८० वटै विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरूको मुचुल...
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि बन्चरेडाँडा पुगे मन्त्री घिसिङ
काठमाण्डौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि त्यसको समाधानको प्रयास गर्न आइतबार बिहान शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुगमनमा पुगेका छन् । बन्चरेडाँडा पुगेका मन्त्री घ...
सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विष...



