शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...

मेरो कर्तव्य पूरा भयो, धेरै खुशी छु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदानपछि आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको बताएकी छन् । यो निर्वाचन पछिल्ला केही महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरतापछि भइरहेको हो। गत सेप्टेम्बरमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वक...

कांग्रेस सभापति गगन थापालाई हराउँदै सर्लाही-४ मा रास्वपाका अमरेशकुमार सिंह विजयी

सर्लाही । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ र ४ मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। दुवै क्षेत्रमा रास्वपाले उल्लेखनीय मतान्तरसहित जित हात पारेको हो । सर्लाही ३ मा रास्वपाका उम...

छानबिन आयोगमा बयान दिने कि नदिने दोधारमा लेखक, सभापति देउवासँग परामर्श गर्दै

काठमाडौँ । तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने कि नदिने भन्नेबारे द्विविधामा परेका छन् । जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ । त्यसबारे उनले विभि...

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा भाग लिन चाहने दललाई दर्ताका लागि आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ। आयोगले आज सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभाका लागि मङ्सिर १—१० र राष्ट्रियसभाका लागि मङ्...