शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बालेन र सुधनलाई ज्ञानेन्द्रले भने– तपाईँहरूलाई सत्ताको सिँढी चढाउन ७६ जना मान्छे मरेका होइनन्

काठमाडौँ । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विद्यार्थीलाई गोली हान्ने र सिंहदरबार जलाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने ब...

देउवा–शेखर भेटवार्ता : कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानबारे छलफल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टीभित्र पछिल्लो समय बढ्दै गएको विवाद र विभाजनको सम्भावनाबीच दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको हो ।

नेता कोइराला शुक्रबार बिहान देउवा निवास पुग...

कास्की कारागारमा शतप्रतिशत मतदान

काठमाण्डौँ । कास्की कारागारमा कायम गरिएको अस्थायी मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मतदान भएको छ । कारागारमा ६ सय ९७ जना कैदीबन्दी भए पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत ३७ जनामात्र मतदानमा सामेल भएका हुन् ।  मतदान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बिहान ७ बज...

माइतीघरमा मिराज समूहको प्रदर्शन, केही पक्राउ

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको समूहले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध प्रदर्शनबाट केही युवा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले रविकिरण हमालसहितका ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै मिराज ढुंगानासहितका युवाहरूले माइतीघर...

काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...

राष्ट्रपतिले फर्काएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै फेरि सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्...