अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन १५ दिन बाँकी, प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न र नगराउन एव्म सहयोगी भूमिका नि...
जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...
एमाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेल हटाइए, विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएको छ। च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको स्थानमा विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ब...
एमालेको लडाकु दस्ताले दियो रास्वपाविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको लडाकु दस्ता नेशनल भोलेन्टियर्स फोर्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । फोर्सले रास्वपाका शीर्ष नेताले एमाले नेतृत्वमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाएको र हिजो दाङमा आफ्नो पार्टीको झण्डा समेत...
दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पार गरेकी छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच भएको संवादमा उनले सरकारको मुख्य ध्येय समयमै निर्वाचन सम्पन्न...
राष्ट्रियसभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशलाई सर्वस...



