मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।

अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । ओली शुक्रबार दिउँसो देउवा निवास, महाराजगञ्ज पुगेका थिए । सचिवालयका अनुसार भेटवार्तामा देउवाको पत्नी आरजु...

कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी

कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...

दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच आज वार्ता हुँदै छ । गृह मन्त्रालयमा हुने वार्तामा प्रसाईंको समूहबाट माधव प्रसाद खतिवडा, देवी प्रसाद संग्रौला, प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, प्रेम थापामगर, तिजेन्द्र प्रसाद रायमाझी, मकब...

८ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता सहमति, कार्तिक १९ मा संयुक्त सम्मेलन हुने

काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख वामपन्थी ८ दलहरूले पार्टी एकता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्दे...

निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मतपत्रसहित र निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । 

अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रू...

रास्वपाले फागुन ७ मा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फागुन ७ गते घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई जनतासँग प्रतिज्ञाको करारपत्र भनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्...