अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको बाटो खुलेको हो ।
अध्यादेशमा संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढ्यो, निर्वाचन कार्यालय बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालन
भेरीगङ्गा । सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार नयाँ मतदाता नामावली दर्ता खुला भएको सुरुका दिनमा दर्ता गराउनेको सङ्ख्या न्यून थियो । तर पछिल्ला केही दिनमा मतद...
बालेनले दिए विश्वकप खेल्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आजदेखि आईसीसी टी– २० विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितको शुभकामना दिएका छन् । बालेनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालले पहिलोपटक सन् २०१४ मा खेलेको विश्वकपको स्...
चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्व...
जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ : नेता पुन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनले सबैको सोच र अवस्था बदलिएको भन्दै यसलाई क्रान्तिकारीहरुले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । शनिबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको शु...
पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र गतिमा अघि बढ्छ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र रूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् । सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बैलबास बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विवेक र सावधानीका साथ देश अ...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...



